भारत-अमेरिका ट्रेड डील रद्द करने की मांग को लेकर भाकियू (पिहोवा) ने निकाली मोटरसाइकिल रैली, प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

(पिहोवा, 15 जुलाई)/(रिपोर्टर रामपाल): देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन (पिहोवा) के नेतृत्व में भारत-अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। सैकड़ों किसान सुबह 10 बजे पुरानी अनाज मंडी, पिहोवा में एकत्रित हुए। वहां से किसान शांतिपूर्ण ढंग से मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम पिहोवा को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित ट्रेड डील को तत्काल रद्द करने की मांग की।

इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारतीय किसानों, खेती और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए “डेथ वारंट” साबित होगी। उन्होंने कहा कि यदि इस समझौते के तहत कृषि क्षेत्र को विदेशी कंपनियों और आयात के लिए खोल दिया गया, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के करोड़ों किसानों को उठाना पड़ेगा।

किसान नेता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि इस ट्रेड डील से अमेरिका से सस्ता कृषि उत्पाद भारत में आने लगेगा, जिससे देश के किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था और सरकारी खरीद पर भी दबाव बढ़ेगा। साथ ही, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कृषि क्षेत्र पर नियंत्रण बढ़ने का खतरा पैदा होगा, जिससे किसानों की आत्मनिर्भरता कमजोर होगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश की खाद्य संप्रभुता, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर आघात करेगा।

किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते से पहले किसानों और किसान संगठनों से व्यापक संवाद किया जाए तथा ऐसा कोई भी समझौता न किया जाए, जिससे देश के किसानों के हित प्रभावित हों।

इस अवसर पर हल्का प्रभारी विनोद बाखली, हल्का प्रधान कवलजीत मिर्क, ब्लॉक प्रधान बलविंदर बटेड़ी, युवा प्रधान मनीष मलिक, सुखविंदर वडैच, मिल्लू मलिक (सारसा), सुखविंदर मुकीमपुरा , काकू चीमा ,गुरलाल असमानपुर ,डॉ गुलजार कंबोज ,अवतार कराहा साहिब ,निशान बाजवा ,जनपाल बाजवा,गुलाब विर्क ,जय सिंह नंबरदार ,सुखविंदर वड़ैच सहित अन्य सैकड़ों किसान साथी उपस्थित रहे।

भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार किसानों की मांगों की अनदेखी कर इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाती है, तो देशभर में किसानों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।